८ फागुन, काठमाडौं । सरकारले गत वर्ष प्राकृतिक स्रोत प्रयोगबापत् संकलन गरेको रोयल्टी हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहले बल्ल पाएका छन् ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राकृतिक स्रोतबाट गत वर्ष संकलन भएको रोयल्टीमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने हिस्सा उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियोे ।
‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट सिफारिस भएबमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रोयल्टी बाँडफाँटका आधार, विधि र वित्तीय हिस्सासहितका अनुसूचीहरू स्वीकृत गर्ने र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने’ भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतबाट उठेको रोयल्टीको ५० प्रतिशत हिस्सा संघमा रहन्छ । बाँकी ५० प्रतिशतबाट २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने व्यवस्था ऐनमा छ ।
प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट गर्न विभाज्य कोष खडा गर्ने प्रावधान छ । पर्वतारोहण, विद्युत, वन, खानी तथा खनिज र पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिन्छ ।
गत आव २०७९/८० मा सरकारले कुल ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको थियो । त्यो रोयल्टीको आधा हिस्सा संघले राख्छ । बाँकी रकममध्ये आधा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बनाइदिएको मापदण्डका आधारमा प्रदेशबीच बाँडफाँट हुन्छ ।
त्यसैगरी बाँकी २५ प्रतिशत रकम पनि आयोगको सिफारिस बमोजिम स्थानीय तहहरूले प्राप्त गर्छन् ।
जुन स्रोतबाट रोयल्टी संकलन भएको हो, त्यसको ५० प्रतिशत संघ सरकारले प्राप्त गर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने रकममध्ये जुन स्थानको प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी संकलन भएको हो, त्यसलाई प्राथमिकता दिएर आयोगले तय गरेको मापदण्डका आधारमा रोयल्टी बाँडफाँट हुन्छ ।
उदाहरणका लागि सुपर मादी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये प्रदेशले पाउने २५ प्रतिशतको सबै हिस्सा गण्डकी प्रदेशले प्राप्त गर्छ । किनभने, यो आयोजना गण्डकी प्रदेशमा मात्रै छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहले पाउने २५ प्रतिशतको सबै हिस्सा मादी गाउँपालिकाले मात्रै पाउँछ । तर, रुकुमगाड जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रदेशले पाउने सबै रकम लुम्बिनीले पाउने भए पनि स्थानीय तहले पाउनेमध्ये ६२.५ प्रतिशत सिस्ने गाउँपालिका र ३७.५ प्रतिशत भूमे गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनाको भौगोलिक अवस्थितिलाई ५० प्रतिशत भार, प्रभावित प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसंख्यालाई २५–२५ प्रतिशत भारका आधारमा उनीहरूले पाउने रोयल्टीको हिस्सा तय भएको हो ।
हिमाल, वनलगायत प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा पनि फरक–फरक मापदण्ड तय गरिएको छ ।
